Telegram Group Search
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
कलम 20
डबल जिओपार्डी (1999)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 Polity

पंचायती राज : समित्या
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://youtu.be/Bs2SwkmsUzU
https://youtu.be/Bs2SwkmsUzU


Like, Share & Subscribe....
सायरस सिलिंडर : मानवी हक्कांचे आद्याक्षर
भारतीय राजकीय व्यवस्थेचा आत्मा असलेल्या २१ व्या अनुच्छेदाने प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची हमी दिलेली आहे...🎯👆
🍀 सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका :- गर्भालाही जगण्याचा मूलभूत अधिकार!!!
🌹 'कायद्याद्वारे प्रस्थापित पद्धती' की 'विहित प्रक्रिया '??? - घटनाकारांच्या नजरेतून...
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#Polity4all

⭐️ संवैधानिक संस्था
( Constitutional Bodies )

1) निवडणूक आयोग
2) महान्यायवादी
3) संघ लोकसेवा आयोग
4) राज्य लोकसेवा आयोग
5) CAG
6) महाधिवक्ता
7) वित्त आयोग
8) अनुसूचित जातींसाठी राष्ट्रीय आयोग
9) अनुसूचित जमातींसाठी राष्ट्रीय आयोग
10) राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग
(102 वी घटनादुरुस्ती कायदा 2018 नुसार )
11) भाषिक अल्पसंख्यांकासाठी विशेष अधिकारी
.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

⭐️ असंवैधानिक संस्था
(Non - Constitutional Bodies)

1) नियोजन आयोग ज्याचे रूपांतर नीती आयोगात झाले.
2) राष्ट्रीय विकास परिषद
3) केंद्रीय माहिती आयोग
4) राज्य माहिती आयोग
5) केंद्रीय दक्षता आयोग
6) राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग
7) केंद्रीय अन्वेषण विभाग
8) अल्पसंख्यांक आयोग

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
🖥संकलन :-
Kiran Jadhav
लोकसभेच्या राज्यनिहाय जागा

▪️उत्तर प्रदेश,सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य असून, एकूण 80 जागांसह लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा आहेत.

▪️महाराष्ट्र 48 जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

▪️पश्चिम बंगालमध्ये 42 जागा,

▪️बिहारमध्ये 40 जागा आणि

▪️तामिळनाडूमध्ये 39 जागांचा समावेश आहे.

Join Telegram @Polity4all
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔸संघ लोकसेवा 🔸 राज्य
आयोग लोकसेवा आयोग
( UPSC ) ( MPSC )
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

# कलम - 315 कलम - 315
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°′°°°°°°°

# रचना ::©1 अध्यक्ष+
©1 अध्यक्ष + अन्य सदस्य
अन्य सदस्य ©नेमणूक:
©नेमणूक :: राष्ट्रपती राज्यपाल
©सामान्यपणे सदस्य © संख्येबाबत
9-11 असतात. घटनेत तरतूद
© सदस्य संख्या नाही
राष्ट्रपती ठरवतात. © संख्या राज्यपाल
ठरवतात.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

# पात्रता : ::© घटनेत नमूद
© घटनेत नमूद नाही, पण
नाही पण, एकूण सदस्यां
एकूण सदस्यांपैकी पैकी किमान
किमान 50% सदस्य 50% सदस्य
असे पाहिजे की त्यांनी असे पाहिजे की
नियुक्तीच्या वेळी भारत त्यांनी नियुक्ती
सरकारच्या किंवा वेळी भारत
कोणत्याही राज्य सरकारच्या किंवा
सरकारचे अधिकार कोणत्याही राज्य
पद निदान 10 वर्ष सरकारचे
धारण केलेले असावे. अधिकारपद
निदान 10 वर्ष
धारण केलेले
असावे.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

# पदावधी :: :: © 6 वर्ष /
6 वर्ष / 62 वर्ष जे
65 वर्ष जे आधी आधी येईल
येईल तसा. तसा.
© पदावधी © पदावधी संपल्यावर अध्यक्ष संपल्यावर
व सदस्य अध्यक्ष व सदस्य
पुनर्नीयूक्तीसाठी पुनर्नीयूक्तीसाठी
अपात्र. अपात्र.
(पण इतर आयोगाचे
अध्यक्ष म्हणून पात्र)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

# राजीनामा :: ::©राज्यपालकडे
राष्ट्रपती कडे. देतात.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

# पदावरून दुर ::©केवळ राष्ट्रपती
करणे :: आदेशाद्वारे,
© केवळ राष्ट्रपती गैरवर्तनाच्या
आदेशाद्वारे, कारणावरून
गैरवर्तनाच्या दुर करता येईल.
कारणावरून पण, सर्वोच्च
दुर करता येते न्यायालयाच्या
पण, सर्वोच्च चौकशी अंती
न्यायालयाच्या ते ठरावे लागते.
चौकशी अंती
ते ठरावे लागते
.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

🖥संकलन :-
Kiran Jadhav
Forwarded from History By Sachin Gulig
🟢 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा इतिहास PYQ विश्लेषण

⚔️ Launching Offer ⚔️
📌 आज आणि उद्या फक्त 50₹

App:-
👇🏻
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.history.sachin.gulig


येणाऱ्या राज्यसेवेसाठी नक्कीच फायदा होईल.
प्रधानमंत्री नाही तर पंतप्रधानाच योग्य
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
यांनी पारदर्शी काम केले यांची काय शक्यता?

इथली न्यायव्यवस्था रखेल झाली..
- अण्णा भाऊ साठे
देशातील पहिली ॲडव्होकेट अकादमी रायगडमध्ये
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
2024/05/22 06:25:18
Back to Top
HTML Embed Code: